आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून ने सत्र शुरू होने से पहले सभी विपक्षी दलों से अपील की। दरअसल, 11 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कई अहम् बिल पाश किये जायेंगे।
सत्र के पहले दिन अमरनाथ आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद संसद की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही आज राज्यभा में भी दिवंगत सांसदों और अमरनाथ हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद आज के दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र प्रारम्भ होने से पहले अपने संबोधन में आशा जताई है कि सभी दल राष्ट्रहित के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।
सत्र के शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल हो रहे हैं। इस समय लोगों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानसून सत्र एक नई उमंग और सुगंध से भरा होगा। जैसे की गर्मी के उपरांत पहली बारिश एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। जब विपक्षी दल राष्ट्रहित के लिए मिलकर काम करते हैं तो जीएसटी पास होता है। इसके साथ ही देश के किसानों को नमन किया जो कड़ी मेहनत करते है।
मोदी ने कहा कि मानसून सत्र के प्रारम्भ से पहले ही जीएसटी लागू हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी राजनीतिक दल और सांसद राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों की निगाहे मानसून सत्र पर है।
आपको जानकारी दे कि मानसून सत्र को लेकर जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूर्ण तैयारी कर ली है वहीं पर सत्ता पक्ष भी कमर कस चुकी है।
सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भ्रष्टाचार और गोरक्षा का मसला उठाया वहीं कांग्रेस ने बोला कि कश्मीर पर बातचीत करना चाहिए।
बताया जा रहा है कि पहले संसद का मानसून सत्र हंगामे पूर्ण रहने वाला हो सकता है। कम से कम 16 नए विधेयक संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। जिनमें जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक शामिल हैं।
नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के एक खास वर्ग को भारतीय नागरिकता देना चाहती है। इसके अतिरिक्त सरकार का प्रयास राज्य सभा में 16 और लोकसभा में नौ पुराने विधेयकों को परित करवाने की होगी। मानसून सत्र में पेश होने के लिए इन विधेयकों को सूचनीबद्ध किया गया है।