पिछले कुछ वक्त में तीन तलाक को लेकर कई मामले उठे थे। इस पर इतनी बहस छिड़ी की यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई मुस्लिम महिलाओ ने खत लिखकर तीन तलाक को खत्म करने की मांग भी की।
'तीन तलाक' पर लगातार होने वाली बहस को लेकर मंगलवार के दिन 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए उपाध्यक्ष डॉ. सईद सादिक ने मीडिया से कहा कि वे 18 महीने के भीतर तीन तलाक को खत्म कर देंगे, लेकिन सरकार इस मामले में दखल ना दे। यह बातें उन्होंने एक अंग्रेजी टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कही। उन्होंहे कहा "एआईएमपीएलबी खुद तीन तलाक के मसले से निपट लेगा, इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है"; डॉ. सादिक
केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा है कि ‘तीन तलाक’, ‘निकाह हलाला’ और बहु विवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा को प्रभावित करते हैं। इसके चलते मुस्लिम महिला अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रहती है। अन्य समुदायों की महिलाओं की तुलना में तीन तलाक’ जैसी चीज़े उन्हें असमान एवं कमजोर बना देती हैं।
आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (2.1-1) ने कार्यकारिणी की आगामी 15 अप्रैल को शुरू होगी। यह बैठक दो दिन की होगी, जिसमे तीन तलाक और अयोध्या विवाद जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार किये जांयेंगे। बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि यह बैठक 15 और 16 अप्रैल को लखनऊ स्थित नदवा में होगी।