प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज तीन साल पुरे हो रहे है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको उनके द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बता रहा है। इन योजनाओं का लाभ आज देश के कई करोड़ो लोग उठा रहे है। आइये जानते है मोदी जी की योजनाओं के बारे में-
प्रधानमंत्री जन धन योजना
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भले ही हमें सुनने को मिलता है कि भारत प्रग्रति पर है लेकिन आजादी के 67 साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी, जिन्हें किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं थी। अर्थात इन लोगों के पास बचत करने का कोई तरीका नहीं था, ना ही यह लोग संस्थागत कर्ज लेने के लिए एलिजिबल थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस समस्या का भी समाधान किया गया। जिसके चलते 28 अगस्त को 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की शुरुआत हुई। इस योजना के चलते सप्ताह में सर्वाधिक 1, 80, 96,130 खाते खोले गए जो की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए।
इस योजना के चलते 01 फरबरी 2017 तक - 27 करोड़ बैंक एकाउंट्स खोले गए
इन अकाउंट में लगभग 665 बिलियन बैलेंस मौजूद है
सुविधाएं:-
जीरो बैलेंस अकाउंट - फ्री में खाता खुलेगा जीरो बैलेंस पर भी खाता चलता रहेगा। आपको खाता खोलने के लिए कोई अमाउंट डिपॉजिट करने की जरुरत नहीं है।
रुपे डेबिट कार्ड - अकाउंट खोलने वाले व्यक्ति को रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के जरिये वे किसी भी बैंक की ऐटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते है।
5000 का लोन - जिस व्यक्ति के जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए अकाउंट को 6 महीने हो गए है उन्हें 5000 रूपए तक का लोन मिल सकता है। इस योजना का मुख्य मकसद गरीब लोगों को आर्थिक मदद करना है और उन्हें बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुँचाना है।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
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इस योजना के चलते गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना की पहल भारत सरकार ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की है।
इस योजना में, 550 लाख से अधिक ऐसे गरीब ग्रामीण युवा जो कुशल होने के लिए तैयार हैं, उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान किया जायेगा।
इस योजना का महत्व गरीबी कम करने की इसकी क्षमता से है।
प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए यह योजना एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में होगी।
पहल योजना (डीबीटीएल)
Source =Narendramodi
जनवरी 2015 से डायरेक्ट एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम (पहल) एक योजना है।
इसे पहले 1 जून 2013 को शुरू किया गया था जिसमे की 291 जिले शामिल किए गए थे।
बाद में 1 जनवरी 2015 से इसे पुरे देश में शुरू कर दिया गया।
इस योजना में घरेलू रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर किया जायेगा।
10 करोड़ लोगों द्वारा इस योजना के लिए पंजीकरण कराने से यह दुनियाभर की नकद हस्तांतरण योजनाओं में सबसे बड़ी योजना पहले ही बन चुकी है।
22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास ने एक संयुक्त पहल के रूप में इसकी शुरुवात की।
इस योजना का मुख्य मकसद कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा बेटियों की सुरक्षा करना है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की शुरुवात में ही 100 करोड़ की शुरुवाती राशि की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
Source =Narendramodi
भारत के छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक स्कीम तैयार की है।
यह स्कीम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और समृद्धि में सहायक बनाने का सबसे बड़ा माध्यम होगा।
इस स्कीम के चलते 24,000 करोड़ रुपये देशभर में वितरित कर दिए गए हैं।
इसे योजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है।
शिशु - 50000 तक का लोन
किशोर - 50000 से 5 लाख तक का लोन
तरुण - 5 लाख से 10 लाख तक लोन
उजाला योजना
Source =Uttarpradesh
भारत सरकार द्वारा उजाला योजना 01 मई 2015 को शुरू की गयी।
इस योजना के अन्तर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिये गए ताकि बिजली की बचत की जा सके।
इस योजना को 'बचत लैम्प योजना' के स्थान पर शुरू किया गया।
इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के अन्दर ही 9 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री हो गयी थी, जिससे लगभग 550 करोड रूपये के बिजली बिल की बचत हुई।
डिजिटल भारत
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अंकीय भारत या डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने के लिए मोदी द्वारा की गयी एक पहल है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना है।
डिजिटल इंडिया (6.3-5) का इन तीनो पर है फोकस: डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता।
इस योजना के तहत बीबीएऩएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 250,000 गाँवों को एफटीटीएच ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है।
2017 के पूर्ण होने तक डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी जगह मुहैया करवाया जायेगा।
मेक इन इंडिया
Source =Narendramodi
भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत की। उन्होंने राजधानी के विज्ञान भवन में मौजूद शीर्ष ग्लोबल सीईओ सहित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ को एफडीआई के साथ 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' के रूप में समझा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने निवेशकों से अनुरोध किया था कि वे भारत को केवल मार्केट प्लेस के रूप में न देखें बल्कि इसे एक अवसर समझ
‘मेक इन इंडिया’ ने भारत में कारोबारी दिग्गजों के साथ ही फॉरेन लीडर्स के बीच भी अपने प्रशंसक तैयार किये हैं। इस ऐतिहासिक पहल में दुनिया भारत के साथ साझेदारी करने की इच्छुक है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री चाहते है कि जरुरत और काम की चीजे ज्यादा तर भारत में ही बने और उन पर मेड इन इंडिया लिखा हो। यह तभी अंकित होगा जब वस्तु का निर्माण भारत में हुआ हो।
सरकार ने इस योजना के लिए 581 करोड़ रुपये की लगत से काम शुरू किया है।
इस योजना के पहले वर्ष 2013-2014 में औद्योगिक उत्पादन -0.1 % था जो मेक इन इंडिया के दौरान 2014-2015 में करीब 2.8 प्रतिशत तक बड़ा है।
इस स्कीम के लिए 930 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूरी योजना पर 20,000 करोड़ रुपये का खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है।
मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य
गरीबी को कम करने और रोजगार को बढाने में मदद।
ज्यादा गुणवत्ता का सामान कम कीमत पर मिलेगा।
नौजवान नौकरी की तलाश में विदेश कम जायेंगे।
बाहर निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ौतरी होगी।
देश के नोजवानो को अपनी सोच बढ़ाने का मौका मिलेगा।
नमामि गंगे योजना
Source =Pradhanmantriyojana
मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है।' गंगा नदी हमारे लिए न केवल सांस्कृतिक और अत्याधमिक मायने रखती है बल्कि हमारे देश की 40 % जनता गंगा नदी पर ही निर्भर है।
प्रधानमंत्री ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हम गंगा को स्वच्छ रखने में सफल रहे तो देश की 40% आबादी को इसकी मदद मिलेगी और यह एक आर्थिक एजेंडा भी बन गया है। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ‘नमामि गंगे’ नामक मिशन की शुरुआत की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नदी की सफाई हेतु बजट को चार गुना करते हुए पर 2019-2020 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी मिल गयी है।
इसके लिए सबसे पहले नदी की उपरी सतह की सफ़ाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे और मैले पदार्थ तथा शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृह का नवीकरण, लोगों और नदियों के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए घाटों के निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।
मध्यम अवधि की गतिविधियों के अंतर्गत नदी में नगर निगम और उद्योगों से आने वाले कचरे की समस्या को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा।
गंगा नदी के किनारे स्थित ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों द्वारा निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा कम करने या इसे पूर्ण तरीके से समाप्त करने के निर्देश दिए गए है।
जुलाई 2015 में शुरू हुई इस योजना को समाप्त होने का अनुमान 18 साल लगाया जा रहा है।
उड़ान योजना
Source =News24headlines
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान स्कीम के रूप में एक नई योजना की शुरुआत की है। जिसका मकसद हवाई यात्रा को सस्ता करना है। जिससे आम आदमी केवल 2500 रूपये में टिकट बुक कर सकता है। इस योजना का मुख्य उदेश्य है कि आम आदमी भी आसानी से हवाई यात्रा कर सके।
इस योजना के तहत एक घंटे की उड़ान के लिये 2,500 रुपये की सीमा तय की गयी है।
इस योजना के द्वारा मोदी सरकार का लक्ष्य देश में कम इस्तेमाल होने वाले 50 हवाई अड्डों का उपयोग करना है।
इस योजना के लिए सरकार ने छोटे शहरों के हवाई अड्डों को चुना है।
यह योजना जनवरी 2017 को शुरू की गयी और अनुमान है कि इसे पूरा होने में 10 साल का समय लगेगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को उड़ान योजना के तहत शिमला से दिल्ली पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया है।
किसी भी सरकार द्वारा की गयी यह पहली पहल है। ये अभियान हवाई कनेक्टिविटी, समर्थ वृद्धि और विकास को बढ़ाएगा।
इसमें किसी भी प्रकार का लेंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क, टर्मिनल नेविगेशन लेंडिंग चार्जेज, आर सी एस उड़ानों के लिए नहीं लगाया जायेगा।
सरकार बाजार और क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार का सकेगी।
नागरिको को अधिक जॉब मिल सकेंगे।
राज्य सरकारें दूर दराज के क्षेत्रों का विकास कर सकेंगी।
इससे वाणिज्य, व्यापार और पर्यटन में ज्यादा वृद्धि होगी।
उड़ान फ्लाइट्स पर न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 उड़ान सीट होंगी।
स्वच्छ भारत अभियान
Source =Etimg
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का जिम्मा लिया।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को स्वच्छ बनाने का जिम्मा किसी एक व्यक्ति या सरकार का नहीं है। ये भारत में रहने वाले सभी नागरिको का है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गयी।
शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन
इस मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को ध्यान में रखते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा देना है। यह काम पाँच साल अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 14623 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएगें।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन
अभियान का मुख्य उद्देश्य पांच वर्षों में भारत को खुले में शौच से मुक्त देश बनाना है। बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल उसे पूंजी का रूप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।
इस योजना के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3000 रुपये होगा।