उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। इस दौरान मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना उनके लिए चुनोतीपूर्ण कार्य है। इसलिए मंगलवार को योगी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले।
सीएम चुने जाने के बाद आदित्यनाथ का दिल्ली का ये पहला दौरा है। मोदी से मुलाकात करने के बाद वे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। योगी ने जेटली से यूपी में किसानों के लिए कर्ज माफी के मुद्दे पर बात की है। वही अमित शाह के नेतृत्व में ही योगी उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्रियों की प्रोफाइल भी तैयार की। योगी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रंपति के अलावा अन्य बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की है।
इन कार्यों की शुरुआत की
दिल्ली के दौरे से पहले योगी सरकार ने सोमवार की शाम को अखिलेश सरकार में अप्वाइंट किए गए सभी गैरसरकारी सलाहकार, उपाध्यक्ष और चेयरमैन को हटा दिया।
इसके अलावा सीएम योगी ने लोकभवन में अपने टेन्योर के पहले दिन ही राज्य के सभी डिपार्टमेंट्स के अफसरों के साथ अपनी पहली मीटिंग की।
मीटिंग में यह चर्चा की गयी कि सरकार आगे कैसे काम करेगी। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे।
इस मीटिंग में अफसरों को ईमानदारी, स्वच्छता और कामकाज में पारदर्शिता रखने की शपथ दिलाई गयी।
इसके अलावा सभी अफसरों से 15 दिन के अंदर संपत्ति की जानकारी देने का भी आदेश दिया गया है। और पुलिस डिपार्टमेंट में मेरिट के आधार पर नौकरियां देने पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश है बनाना
योगी आदित्नाथ ने कहा कि नई सरकार का यही प्रयास रहेगा की उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाये। 'सबका साथ सबका विकास' इस धारणा पर काम किया जायेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सभी को आश्वासन दिया की सरकार जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करगी।
योगी ने अफसरों से यह बाते भी कही:-
महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाये।
अबसे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी।
15 दिन के भीतर राज्यो के सभी अफसरों को संपत्ति और इनकम टैक्स की जानकारी देनी होगी।
थानों में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव को माना नहीं जायेगा।
लोक संकल्प के हिसाब से योजनाएं बनेगी। इसके लिए योगी ने सभी अफसरों से मीटिंग में बीजेपी का संकल्प पत्र लेकर बुलाया था।
योगी बोले- अब मेरे हिसाब से होगा हर कार्य
"अभी तक आप लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अब मेरे हिसाब से काम होगा। सभी अधिकारी पूर्वांचल के डेवलपमेंट पर खासकर फोकस करें। थानों में किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। सभी को ये मैसेज दे दीजिए। मैं हर हफ्ते एक-एक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेता रहूंगा।"
देखें यूपी के मंत्रिमंडल में किसे क्या मिला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे हैं, ताकि वो खुद इन पर ध्यान दे सकें। जाने कौन-कौन से विभाग है उनके पास -
आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग के अलावा खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।
दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार दिया गया है।
बाकी कैबिनेट मंत्रियों की सूची इस प्रकार है…
सूर्य प्रताप शाही: कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान,
सुरेश खन्ना: संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास,
स्वामी प्रसाद मौर्य: श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन,
सतीश महाना: औद्योगिक विकास
राजेश अग्रवाल: वित्त
रीता बहुगुणा जोशी: महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन विभाग
दारा सिंह चौहान: वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान,
धरमपाल सिंह: सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक),
एसपी सिंह बघेल: पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य,
सत्यदेव पचौरी: खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन
रमापति शास्त्री: समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
जय प्रकाश सिंह: आबकारी, मद्यनिषेध
ओम प्रकाश राजभर: पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास
बृजेश पाठक: विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन
लक्ष्मी नारायण चौधरी: दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण
चेतन चौहान: खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास
श्रीकांत शर्मा: ऊर्जा
राजेन्द्र प्रताप सिंह: ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
सिद्धार्थ नाथ सिंह: चिकित्सा व स्वास्थ्य
मुकुट बिहारी वर्मा: सहकारिता
आशुतोष टंडन: प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा
नंद कुमार नंदी: स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक उड्डयन
स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्रियों के विभाग इस प्रकार हैं...
अनुपमा जायसवाल: बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व, वित्त विभाग
सुरेश राणा: गन्ना विकास एवं चीनी मिल (स्वतंत्र प्रभार), औद्योगिक विकास
उपेन्द्र तिवारी: जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान और उद्यान विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता
डॉ महेन्द्र सिंह: ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
स्वतंत्रदेव सिंह: परिवहन, प्रोटोकॉल (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा विभाग
भूपेन्द्र सिंह चौधरी: पंचायती राज (स्वतंत्र प्रभार), लोक निर्माण
धरम सिंह सैनी: आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास विभाग (स्वतंत्र प्रभार)
अनिल राजभर: सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्डस, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
स्वाति सिंह को एनआरआई, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार (स्वतंत्र प्रभार) महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण
बाकी राज्य मंत्रियों को इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है...
गुलाबो देवी: समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
जय प्रकाश निषाद: पशुधन एवं मत्स्य, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि
अर्चना पाण्डेय: खनन, आबकारी, मद्यनिषेध
जय कुमार सिंह जैकी: कारागार, लोक सेवा प्रबंधन
अतुल गर्ग: खाद्य-रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
रणवेन्द्र प्रताप सिंह: कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान,
नीलकंठ तिवारी: विधि-न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण
मोहसिन रज़ा: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज